साजिर मन्सूर 

कलैया,भदौ ६

एम्बुलेन्सको क्षेत्रमा राज्य पक्षबाट उपेक्षा गरिएको भन्दै एम्बुलेन्स चालक संघ बारा द्वारा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा ज्ञापन पत्र बुझाईएको छ । संघ बाराका अध्यक्ष सर्फुद्दिन आलमको नेतृत्वमा गएको टोलिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी छबिरमण भट्टराई लाई भेटी ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । ज्ञापन पत्रलाई छिटोभन्दा छिटो संबंधित निकायमा पठाउने सहायक प्रजिअ भट्टराई ले प्रतिबद्धता जनाएका छन ।

ज्ञापन पत्र ।

नेपालको मूल कानून संविधानको भावना, मर्म अनुसार सबै क्षेत्रमा संघ संस्था खोल्न पाउने नैर्मार्गक अधिकार भएको हुदा देशभरी रहेका एम्बुलेन्स चालकहरु भेला भै आफ्‌नो हक अधिकारको लागि संयुक्त एम्बुलेन्स चालक संघ नेपाल, श्रम विभाग, श्रम मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय सम्म पुगि संघ, श्रम विभागवाट दतां भई आफ्‌नो गतिविधि गरिरहेको छ। एम्बुलेन्सको क्षेत्रमा राज्य पक्षबाट उपेक्षा गरिएको छ । राज्यले अति आवश्यक सेवा अन्तरगत विरामीलाई दिइनु पर्ने सेवाहरुमा धेरै प्रकारका समस्याहरु छन । चालकहरुमा घातक सरुवा रोगको जोखिम उत्तीकै छ । सुरक्षाका उपकरणहरु छैनन्, प्रार्थामक औधि उपचारको व्यवस्था छैन, अस्पतालहरुमा पार्किङ्गको व्यवस्था छैन, राज्यको तर्फबाट चालकलाई न्युनतम स्वास्थ्य सामाग्री उपलब्ध गराइएको छैन, एम्बुलेन्स चालक हो भन्ने पहिचान खुल्ने ड्रेसको व्यवस्था हुन सकेको छैन । कोरोना लगायतका महामारीमा एम्बुलेन्स चालकले उठाएका जोखिम यहांहरुलाई अवगत नै छ । जतिसुकै जोखिम उठाए पनि चालकहरुलाई जोखिम भत्ताको व्यवस्था हुन सकेको छैन । एम्बुलेन्स चालकले पुर्याएको योगदानलाई राज्यको तर्फबाट कुनै सम्मानको व्यवस्था हालसम्म भएको पाइदैन ।

राज्यको तर्फवाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मिति २०७८।५।२२ गतेका दिन श्रमिक अधिकार र एम्बुलेन्स संचालन प्रक्रियाको हित विपरीत राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका जारी गरेको थियो भने २०७८ को निर्देशिकाको दफा नं. ११ मा अस्पतालहरुले मात्र एम्बुलेन्स संचालन गर्न पाउने र अस्पताल बाहेक अन्य संस्थाहरुले सरकारी अस्पतालको सम्झौतामका आधारमा नवीकरणको लागि सिफारीस गर्ने निर्णयले देशभरका करिव ६००० एम्बुलेन्स चालक तथा संचालकहरु विस्थापित हुने अवस्था सृजना भएको छ । हाल देशभरका करिव ८० प्रतिशत एम्बुलेन्स र्याह निर्देशिकाका कारण नवीकरण हुन सकेका छैनन् । भने १० वर्ष पुगेका एम्बुलेन्स कुनै पनि विकल्प नदिई हटाउने निर्णय जस्ता विषय मेडिकल माफियाहरुको योजनामा भएको संघको ठहर छ र यो राष्ट्र हित विपरीत समेत छ ।

२०७८ देखि यो नियमावली संशोधनको माग गर्दै यस संघले धेरै पटक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने, छलफल तथा भेटघाट गरि समस्याका बारेमा विस्तृत जानकारी गराउदै आएको छ । हामीहरुले राष्ट्र, आमनागरिक, एम्बुलेन्स चालक र संचालकको हितलाई ध्यानमा राखी गरेका मागहरु पुर्ण रुपमा वेवास्ता गर्दै हाल मन्त्रालयवाट विभिन्न प्रदेशहरुमा हुबहु रुपमा निर्देशिका कार्यान्वयन गराउने गरि निर्देशन भएको र विभिन्न प्रदेशका केहि जिल्लाहरुमा एम्बुलेन्स संचालन अनुमति समेत खारेज गर्ने कार्यहरु भएकोमा हाम्रो संघ उक्त निर्णयको घोर भत्सना एवं विरोध गर्दछ र तत्काल उक्त निर्णयहरु बदर गरि संघ संग छलफलको वातावरण सृजना गरि निर्देशिका संशोधन गर्ने छ। र्याद यस्तो भएन भने हामीहरु संग आन्दोलनको अर्को विकल्प रहने छैन र आन्दोलनबाट सृजना हुने अवस्थाको जिम्मेवार नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको हुने छ ।

हाम्रा मागहरु निम्नानुसार रहेका छन ।

श्रमिक तथा आम नागरिक अधिकार विरोधी स्वास्थ्य ऐन २०७५ संशोधन गरियोस ।

कुनै पनि अस्पतालमा एम्बुलेन्सलाई निर्वाद पार्किङ्गको व्यवस्था गरियोस ।

हाल क,ख,ग वर्गमा रहेका एम्बुलेन्सलाई नवीकरण गर्न दिई नयां दनांगदा मात्रै यस्तो नियम लागु गरियोस ।

एम्बुलेन्स चालकलाई निर्यामत तालिमको व्यवस्था गरियोस ।

अस्पतालले मात्र एम्बुलेन्स एम्बुलेन्स संचालन गर्न पाउने निर्णय खारेज गरियोस ।

निजि क्षेत्रलाई एम्बुलेन्स आयातमा लगाइएको प्रतिवन्ध खारेज गरियोस ।

एम्बुलेन्स चालकलाई राज्यद्वारा निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरियोस ।

एम्बुलेन्स संग सम्बन्धित राज्यको तर्फवाट हुने निर्णयहरुमा य

स संघको अनिवार्य सहभागिता हुने व्यवस्था गरियोस ।

निजि गाडीलाई शव व्यवस्थापनका लागी दिएको ठेक्का बदर गरि शव वाहन मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस ।

सामान्य गल्तीमा एम्बुलेन्स चालकलाई हिरासतमा राख्न नपाउने व्यवस्था गरियोस ।

निर्यामत अनुगमन र निरीक्षणको व्यवस्था गरि एम्बुलेन्स चालकलाई पनि राष्ट्रिय सम्मानको व्यवस्था गरियोस ।