बिश्वास डेस्क
कलैया,बैशाख १०
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तीनै तहका सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र उपलब्ध गराउने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल पत्रकार महासंघ बारा शाखाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। महासंघका अध्यक्ष रमेश सुबेदीको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारा पुगेको टोलीले उक्त निर्णयलाई विभेदकारी र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपको संज्ञा दिँदै तत्काल सच्याउन माग गरेको हो।
ज्ञापनपत्रमा निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गरिनु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ। साथै यसले मोफसलका साना तथा मध्यम सञ्चारमाध्यमहरू आर्थिक संकटमा पर्ने, पत्रकारहरूको रोजगारीमा असर पर्ने र सूचना प्रवाहमा असन्तुलन आउने खतरा औंल्याइएको छ।
महासंघले सरकारको यस्तो नीतिले सञ्चार क्षेत्रको विविधता र बहुलवादमा प्रत्यक्ष असर पार्ने बताउँदै सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमलाई समान रूपमा विज्ञापन वितरण गरिनुपर्ने माग राखेको छ। ज्ञापनपत्रमा निष्पक्ष, पारदर्शी र समावेशी विज्ञापन नीति निर्माण गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य सिकेन्द्र पासवान, मधेस प्रदेश कोषाध्यक्ष अनिल गौरव,प्रदेश सदस्य साजिर मन्सुर बारा शाखाकी महिला उपाध्यक्ष प्रियंका दास, सचिव पुष्पराज खतिवडा तथा वरिष्ठ पत्रकारहरू सत्यप्रकाश श्रेष्ठ र भोजराज भट्टराई लगायतको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले सरकारको पछिल्लो निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न खडा गरेको बताएका थिए। उनीहरूले सञ्चार क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि नीतिको सशक्त रूपमा प्रतिवाद गरिने चेतावनी दिएका छन्।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्राले पत्रकार महासंघको माग र चिन्तालाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। महासंघले आवश्यक परे थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने संकेत समेत दिएको छ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
