काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा भएका निजामती कर्मचारीलाई तोकिएको समयभित्र अनिवार्य रमाना दिन सबै सरकारी निकायलाई कडा परिपत्र गरेको छ।

सरुवा भइसक्दा पनि पुरानै कार्यालयमा कामकाज गराउने र तलबभत्ता भुक्तानी दिने प्रवृत्ति बढेपछि मन्त्रालयले यो कदम चालेको हो। निजामती सेवा नियमावली अनुसार म्यादभित्र रमाना नदिई साविककै कार्यालयबाट तलबभत्ता दिएमा सो अवधिको रकम सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखबाट असुलउपर गरिने चेतावनी दिइएको छ।

साथै, यस्ता कार्यलाई बेरुजु कायम गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालय र कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई समेत आग्रह गरिएको छ। यस निर्णयले प्रशासनिक स्थिरता र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।