३१ भदौ, काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै परेको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च प्रशासनको पूर्व निर्णयलाई नै सदर गरिदिएको छ। कांग्रेसका क्रियाशील सदस्य एवं अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले संस्थापन र इतर पक्षले छुट्टाछुट्टै घोषणा गरेका महाधिवेशन कार्यतालिका रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन पेस गरेका थिए।

यसअघि नै अदालतको पूर्ण इजलासमा महाधिवेशन सम्बन्धी पूरक निवेदन विचाराधीन रहेको र अदालतले कार्यतालिका रोक्न कुनै आदेश नदिएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च प्रशासनले सो रिट दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपीठ) गरेको थियो। प्रशासनको उक्त दरपीठ निर्णय विरुद्ध निवेदकले पुनः निवेदन दिएका थिए।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले आज सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च प्रशासनकै दरपीठ आदेशलाई सदर गर्ने फैसला सुनाएको हो। अदालतको यो आदेशसँगै रिट निवेदन खारेज भएको छ।
अदालतको यस निर्णयसँगै संस्थापन पक्षले तय गरेको असोज १६ देखि १९ गतेसम्म र इतर पक्षले निर्धारण गरेको मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्मको महाधिवेशन सम्बन्धी आ-आफ्ना कार्यतालिका अघि बढाउने बाटो खुला नै रहेको छ।