५ भदौ, बारा। मधेश प्रदेश सरकारले आफ्ना निजामती कर्मचारीहरूलाई देशका विभिन्न पर्यटकीय स्थलको भ्रमणमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ ‘आन्तरिक पर्यटन काज सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ ल्याएको छ। भदौ ३१ गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भई लागू भएको यो नयाँ कार्यविधि अनुसार प्रदेशस्तरीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूले एक आर्थिक वर्षमा एकपटक ३ देखि ७ दिनसम्मको आन्तरिक पर्यटन काज पाउनेछन्। सरकारले यसअघि लागू गरिएको २०८० को कार्यविधिलाई खारेज गर्दै आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनलाई थप व्यवस्थित र आकर्षित गर्ने दाबीका साथ यो नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

नयाँ कार्यविधि अनुसार पर्यटन काजमा जाने कर्मचारीहरूले आफ्नो शुरू तलब स्केल बराबरको रकम एक महिनाको भुक्तानीका रूपमा प्राप्त गर्नेछन्। रोचक पक्ष के छ भने यस भ्रमणका लागि कर्मचारीहरूले होटल, खाना वा यातायात सम्बन्धी कुनै पनि बिल-भरपाई वा वास्तविक खर्चको विवरण बुझाउनुपर्ने छैन। पर्यटन काज प्राप्त गर्नका लागि कर्मचारी कम्तीमा १०० दिन रुजु हाजिर भएको हुनुपर्नेछ भने आफू कार्यरत जिल्ला, प्रदेशको राजधानी तथा आफ्नो स्थायी बसोबास रहेको जिल्लाबाहेक नेपालका कम्तीमा दुई जिल्लाका तीनवटा पर्यटकीय स्थलको भ्रमण गर्नुपर्ने सर्त तोकिएको छ।

कार्यालयको नियमित प्रशासनिक कामकाज प्रभावित नहोस् भन्ने हेतुले एकपटकमा कार्यालयमा कार्यरत कुल निजामती कर्मचारीमध्ये बढीमा २० प्रतिशतलाई मात्र यस्तो पर्यटन काज स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। भ्रमण पूरा गरेपछि कर्मचारीले सात दिनभित्र पर्यटकीय स्थल पहिचान हुने तस्वीर र विवरणसहितको प्रतिवेदन भने अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ। यद्यपि, यो भ्रमण सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीले अन्य कुनै पनि दैनिक भ्रमण भत्ता (टीए/डीए) वा अतिरिक्त खर्च दाबी गर्न पाउने छैनन्। कार्यविधिले कर्मचारीहरूलाई भ्रमणका क्रममा स्थानीय उत्पादन, संस्कृति, होमस्टे र होटलहरूको उपयोग गरी स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउन प्रोत्साहन गरेको छ।

सरकारले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनको उद्देश्य राखेर यो नीति ल्याएको दाबी गरे पनि खर्चको बिल-भरपाई नचाहिने प्रावधानले सुशासन र आर्थिक पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। भ्रमणमा वास्तवमै कति खर्च भयो भन्ने हिसाब नमागिने भएकाले सरकारी रकमको दुरुपयोग हुन सक्ने चिन्ता आर्थिक विश्लेषकहरूले व्यक्त गरेका छन्। विगतमा अन्य निकायहरूमा बिना बिल-भरपाई रकम खर्च गर्ने छुट दिँदा महालेखापरीक्षकले निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएको सन्दर्भमा, मधेश सरकारको यो नयाँ व्यवस्थाले पनि अनुगमन र जवाफदेहिताको विषयलाई ओझेलमा पारेको देखिन्छ।