काठमाडौं । अर्थविद्हरुले नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा पर्न लागेको भएपनि सरकारले उपेक्षा गरेको आरोप लगाएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थविद्हरुले नेपालको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख रहेको बताएका हुन् ।

अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले अर्थतन्त्रका संकेत राम्रो नभएको र अर्थतन्त्र गम्भीर संकटतर्फ गइरहेको बताए । उनले सरकारले अहिलेदेखि नै सजग भएर नीति निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपालको अर्थतन्त्रमा एकातिर अर्थतन्त्र ह्रासमुलक हुने, मन्दीतिर जाने हो कि भन्ने हुने, अर्कोतिर सधैं आयात व्यापक रुपमा बढ्ने र मूल्यवृद्धि पनि व्यापक हुने किसिमको जटिल भ्रुण देखिएको बताए ।

उनले अर्थविदबाट देशको अर्थतन्त्र गम्भीर रहेको विषय बारम्बार उठाउँदा समेत सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिले नै यसमा चासो नदिएको बताए । जिम्मेवार पक्षले समेत अर्थतन्त्र सुधारमा चासो नदेखाउँदा श्रीलंकाको झल्को आएको उनको भनाइ छ ।

अर्थविद् खनालले भने, ‘अर्थतन्त्रका संकेतहरु राम्रा छैनन्, गम्भीर संकटतर्फ अर्थतन्त्र जाँदैछ, त्यसकारण अहिलेदेखि नै सरकार बढी सजग भएर कतिपय नीतिहरु लिनुपर्छ ।’ यस्तो नीति बजेट वा पूँजीगत खर्चको मात्रै पक्ष नभएर मौद्रिक वा वित्तीय नीति, व्यापार नीति र विदेशी मुद्राको सञ्चितिसँग समेत जोडिने उनको तर्क छ ।

अर्थविद् डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले रेमिट्यान्स कुन गतिमा गइरहेको छ भन्ने कुराको आकलन गर्न नै गाह्रो हुन थालेको बताए । नेपालमा अहिले अर्थमन्त्रालय, योजना आयोग र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय नभइरहेको भन्दै यी तीनै अंग एकै ठाउँमा उभिएर अर्थतन्त्र सुधारमा नयाँ नीति ल्याउनुपर्ने प्याकुरेलको सुझाव छ ।

अर्थविद् प्याकुरलले नेपालमा पनि राजनीतिक दलहरुमा परिवारवादलाई छोड्न नसकेकोले सानो भ्रष्टाचार मात्रै बाहिर आउने गरेको उल्लेख गरे । ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाको सुनुवाइ नहुँदा अर्बौं रुपैयाँ फ्रिज भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले श्रीलंकामा भ्रष्टाचारका कारण उत्पन्न भएको पछिल्लो परिस्थितिलाई गम्भीर रुपमा लिन समेत आग्रह गरे ।

अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले नेपाल अत्यधिक परनिर्भर हुनुको प्रभाव अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको बताए । उनले भोलिको नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको अनुमान गर्न कठिन भइरहेको भन्दै अनिश्चितताको अवस्था हटाउन सुझाव दिए ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा विश्वव्यापी परिस्थितिको समेत प्रभाव परेको उनको भनाइ छ । अर्थविद् अधिकारीले राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयहरु मिलेर मौद्रिक नीतिबाट भएका नकारात्मक पक्षलाई आर्थिक र वित्तीय नीतिबाट हस्तक्षेप गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिए । साभार : online khabar