साजिर मन्सूर 

कलैया,जेष्ठ २१

संघीय शासन प्रक्रियामा देखिएका द्वन्दहरुका बिषयमा कलैयामा प्रदेश स्तरिय सम्बाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । बरेवा दरबार होटेल एन्ड ब्यान्क्विटको सभाहलमा आयोजना भएको कार्यक्रममा संघीय शासन प्रक्रियामा देखिएका द्वन्दहरुका बिषयमा बृहत छलफल तथा अनुभव आदानप्रदान भएको छ ।

कार्यक्रममा सामाजिक परिवर्तन केन्द्रद्वारा संचालन गरिएको एउटा अनुसन्धानमा आधारित पहल भएको बताईएको छ । यस पहलले संघियता कार्यन्वयनको प्रारम्भिक अभ्यासको चरणमा रहेको नेपालमा सबै सरोकारवालाहरूका बिच शासन प्रणालीसग सम्बन्धित, सही र अद्यावधिक सूचनाहरू जवाफदेही तरिकाबाट सम्प्रेषण गर्नका लागि सहज बातावरणको परिकल्पना गर्दछ। यस पहल मार्फत शासन प्रणाली अनुगमन केन्द्रले प्राक्तिक श्रोत, विकास, जातिय सांस्कृतिक र राजनैतिक शासन प्रणालीमा केन्द्रित रहेर सरकारका नीतिहरू, कानुन र योजना कार्यन्वयनको अवस्थाका बारेमा संचेतना पौलाउनका लागि सहायता प्रऱ्याउदछ। यो नीति पत्रले GMC-Nepal से नेपालमा प्राक्तिक स्रोत, विकास, जातिय साँस्कृतिक र राजनैतिक शासन प्रणाली सम्बन्धी इन्द्रहरू अध्ययनको मुख्य निष्कर्षहरू र उक्त अध्ययनसँग सरोकार राख्ने नीतिगत सिफारिसहरूलाई संक्षेपमा प्रस्तुत गर्दछ जसले गर्दा यो विषयमा केन्द्रित रहेर भविष्यमा गरिने अन्य अनुसन्धानहरूका लागि सवालहरूको पहिचान गर्न सहयोग पुयाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

वि. स. २०७२ सालमा संविधान सभा मार्फत संविधान जारी

भएसंगै नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक भएको छ। संधीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा सबै कार्यगत र विषयगत क्षेत्राधिकारका लागि शासन प्रणालीमा नीतिगत र संरचनागत दुबै तहमा आमूल पुर्नसंरचनाको आवश्यकता छ । यद्यपि संविधान जारी भइसकेपछिका केही वर्षहरूमा नेपालले विशेषगरी विभिन्न तहमा शासन प्रणालीमा विकेन्द्रीकरण, शक्ति रुपान्तरण, संस्थागत पुर्नसंरचना, नीतिकार्यान्वयन र क्षेत्राधिकार तोक्ने लगायतका विविध सवालहरूमा चुनौतिहरूको सामना गरेको छ । समयको अन्तरालसँगै नेपालको राजनैतिक यात्रा विविध प्रणालीहरूलाई अगिकार गर्दै आएको छ । प्रत्येक प्रणालीको आफनै दर्शन र सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा प्रभाव रहेको छ। बर्तमान संघीय व्यवस्थाले स्थानीय शासन प्रणाली, नागरिक सहभागिता र सहभागितामूलक शासन प्रणालीमा जोड दिएको छ। तर, यी रुपान्तरणले संघियता कार्यान्वयनको अभ्यासमा विभिन्न तहका सरकारहरू, सरकार र नागरिकहरूकाबीचमा अवरोध सिर्जना गरेको छ । नेपालको राजनैतिक प्रणाली बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित संसदीय

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था हो, जहाँ, राजनीतिक दलहरूका बिच, दलहरू र सरकारका बिच प्रतिस्पर्धा हुने गर्दछ । यो सवालमा केन्द्रित रहेर GMC-Nepal ले अध्ययनका मुख्य निष्कर्षहरू र शासन प्रणाली केन्द्रित बन्द्रहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई सुझावहरू प्रदान गर्दछ ।

अध्ययन विधि

यो नीति पत्र शासन प्रणालीसँग सम्बन्धित द्वन्द्वहरू बास्तविक समय (Real-time) अनुगमनका क्रममा संकलन गरिएको तथ्यांकमा आधारित भएर तयार पारिएको हो। जसको विवरण शासन प्रणाली अनुगमन केन्द्रद्वारा अद्यावधिक रुपमा २०७८ असोज देखि २०८० चैत्र सम्म प्रकाशन गरेका प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदनहरूले शासन प्रणालीमा देखिएका द्वन्द्वहरूको बदलिदो परिवेश र सम्बन्धित कारकहरूका बारेमा विश्लेषण गरेका छन्। उक्त घटनाहरूलाई प्रतिविम्वीत गर्नका लागि संचार माध्यमहरूको भूमिका महत्वपूर्ण छ। नीतिहरू र कानुनको पुनरावलोकन, वास्तविक समयमा शासन प्रणाली र संचार माध्यमहरूको अनुगमन, डाटा स्क्यांपिड (Data) scraping) र विश्लेषण तथा विशेषज्ञहरूसंगको परामर्शहरूलाई यस अध्ययनको मुख्य विधिका रुपमा अवलम्बन गरिएको छ ।

नेपालमा विकास शासन प्रणालीमा देखिएका द्वन्द्वहरू

मुख्य चुनौतिहरू

१. निष्पक्ष, पारदर्शी र कडा नियामक संयन्त्रको अभावका कारण नेपालमा पूर्वाधार विकास सम्बन्धी बजेटको प्रभावकारी उपयोगमा अवरोध सिर्जनाका साथै भ्रष्टाचार र नीतिगत अनियमितताको अवसर समेत सिर्जना भएको छ। सडक तथा पुल निर्माण र अन्य सार्वजनिक संरचना जस्ता ठूला आयोजनाहरूको निमर्माण गर्दा भ्रष्टाचार तथा लेनदेनका गतिविधहरू हुने गरेका छन् ।

२. सहरी विकास रणनीतिहरूको योजना र कार्यान्वयनमा नेपालले अवलम्बन गरेको संधीय शासन प्रणालीका लागि प्रमुख चुनौतिको विषय रहयो। मुख्यतया शासन प्रणालीमा यि जटिलता उत्पन्न हुनको कारक तीन तहका सरकारहरू, विभिन्न व्यापार व्यवसाय र उपभोक्ता समूहहरू विच स्वार्थमा आधारित इन्द्रहरू र पारदर्शिताको कारणले गदां हो।

३ पूर्वाधार विकास सम्बन्धी योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा नागरिकहरूको न्यून सहभागिताका कारण तत्काल सार्वजनिक आवश्यकता परिपूर्ति, क्षतिपूर्ति, वैकल्पिक जीविकोपार्जनका लागि अवसरहरू र सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा जटिलता थपेको छ।

४. स्थानीय तहमा विकास बजेट निर्माण गर्ने सवाल वा विकास बजेट खर्चमा होस, सत्ताशक्ति र अख्तियारको दुरुपयोगको अवस्था उच्च पाइएको छ।

कार्यक्रममा सहजीकरण चन्द्रकिशोर झाले गरेका थिए ।

समाजिक परिवर्तन केन्द्र काठ्मान्डौको आयोजनामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।