वीरगञ्ज । वर्षेनी नेपालबाट २५ लाख युवा वैदेशिक रोजगारका लागि विदेशिन्छन् । वीरगञ्ज सहित समग्र पर्सा जिल्लाबाट पनि वर्षेनी सयौँ युवाहरु विदेशिने गरेका छन् । तर विदेश गएपछि भनेअनुसारको काम र पारिश्रमिक नपाएपछि निराश भएर फर्किनेहरुको संख्या पनि उत्तिकै छ ।

यसर्थ श्रम स्विकृति, सिप, काम लगायतको बारेमा परामर्श दिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको १७ नम्बर कोठामा आप्रवासी स्रोत केन्द्रको कार्यालय छ । केन्द्रमा दिनहुँ परामर्श लिने र समस्या तथा गुनासो सुनाउनेहरुको बाक्लो उपस्थिति देख्न सकिन्छ । नेपाल सरकार र स्विजरल्याण्ड सरकारसँगको सम्झौताअनुरुप सेफर माइग्रेसन (सामी) परियोजना अन्र्तगत हेल्विटासको प्राविधिक सहयोगमा वि.स. २०७८ साल बैँशाख ८ गतेदेखि केन्द्रले सेवा सुचारु गरेको हो ।

केन्द्रमा परामर्श लिने मात्रै नभएर समस्याहरु पनि लिएर आउने गरेको केन्द्रकी काउन्सिलर देउता रिजाल बताउँछिन् । रिजालका अनुसार प्रायजसो ठगी सम्बन्धी समस्याहरु लिएर आउने गरेका छन् ।

उनीहरुलाई प्रमाणको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयसँगको सहकार्यमा उजुरी दर्ता गर्न लगाएर समस्याको समाधान गर्न केन्द्रले पहल गर्ने गरेको रिजालको भनाइृ छ ।
कतिपय समस्याहरुलाई वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुको सञ्जाल (पिएनसीसी) मा पठाउने गरेको रिजालले बताइन् । पिएनसीसी मार्फत प्रमाणहरु जुटाउन र समस्याको समाधान गर्न सहज हुने उनको विश्वास छ ।

केन्द्र मार्फत वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुका लागि निःशूल्क सिपमुलक तालिम पनि प्रदान गरिन्छ । १९ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका युवाहरुलाई पलम्बींग, इलेक्ट्रिसियन, डकर्मी, स्काफेल्डीग (फलामको खट बनाउने) र फर्मा लगाउने सिप निःशूल्क सिकाउने सरकारले व्यवस्था गरेको रिजालले बताइन् ।

वैदेशिक रोजगारमा जाँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरुका बारेमा सबैलाई सुसुचित गराउनुका साथै केन्द्रले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी विभिन्न जनचेतना मुलक कार्यक्रमहरु पनि गर्ने गरेको छ । मोवाइलबाटै आफ्नो कामको प्रकार, पद, काम गर्ने कम्पनी, जान लागेको देश, श्रम स्वीकृति जारी भएको मिति, तलब, लागत खर्च लगायतको विवरण थाहा पाउन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

रोजगारका लागि जानेहरुलाई पर्यटन भिसामा पठाएर ठगी गरेका उजुरीहरु पनि केन्द्रमा पर्ने गरेको काउन्सिलर रिजालले जानकारी दिइन् । यसरी श्रम स्वीकृति गरेर वैदेशिक रोजगारमा जाँदा सुरक्षित हुनुका साथै काम गर्ने क्रममा अंगभंग अथवा मृत्युसम्म भएको अवस्थामा क्षतिपुर्तीको समेत व्यवस्था गरिएको रिजालले बताइन् ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार श्रम स्वीकृति भएमा नेपाल सरकारबाट पाउनुपर्ने आर्थिक सहायता सहितका अन्य सहयोगहरु गर्न सहज हुने उनी बताउँछिन् ।

Like Reaction
Like Reaction
Like Reaction
Like Reaction
Like Reaction

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर