डा. शोभाकर पराजुली

 

तनावले चिटचिट् भएर कोठाभरि ओहोर-दोहोर गरिरहनुभएका गिरिजाबाबु बर्बराउँदै हुनुहुन्थ्यो- इनफ इज् इनफ्… किङ्ग… अब यो राजा, राजा रहन्न…!

सुरुमा उहाँका कुरा बुझ्न धौधौ पर्‍यो। बाहिर अरु राजनीतिक दलका नेताहरू उहाँलाई कुरिरहनुभएको थियो। त्यो बेला मैले उहाँका कुराहरूमा खासै ध्यान पनि दिइनँ। कहिलेकाहिँ अलि बढी तनावमा हुँदा उहाँको पारा त्यस्तै हुन्थ्यो। स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला अर्थात् नेपाली राजनीतिको एक अग्लो खम्बा, जसले गणतन्त्रका लागि आफ्नो सारा राजनीतिक जीवनलाई नै दाउँमा राख्नुभएको थियो। आज गणतन्त्र दिवस। गणतन्त्रको त्यो ऐतिहासिक क्यानभाषमा कहिल्यै नमेटिनेगरी कुँदिएको एउटा चित्र हो- गिरिजाप्रसाद कोइराला अर्थात् गिरिजाबाबु। नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको शिखरमा सम्भवत: उहाँ नै एक आखिरी साक्षी हो। जो नेपालको राजनीतिक इतिहास र राज्य प्रणाली नै फेरिदिन सफल रह्यो।

त्यसको केही वर्षपछि अर्थात् २०६५ साल जेठ १५ गते राति ९ बजेर ४३ मिनेटमा तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले तत्कालीन संविधानसभामा राखेको प्रस्तावलाई पारित गर्न त्यहाँ गुञ्जिएको तालीको गड्गडाहडले स्वागत गरिरहँदा बल्ल झसङ्ग भएँ- गिरिजाबाबुले किन ‘किङ्ग इज् नो मोर…’ भन्नुभएको थियो भनेर। त्यही रातबाट नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भयो। नेपालको राज्य व्यवस्थामा सधैं जनता र कानुनभन्दा माथि रहेको ‘राजतन्त्र’ त्यहिँबाट समाप्त भयो। नेपाली राजनीतिको एउटा नयाँ अध्याय यहिँनेरबाट सुरु भएको थियो।

१०४ वर्षको जहाँनियाँ राणा शासन अनि २४० वर्ष नेपाली राजसंस्थाको अर्थात् राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा नेपाली इतिहासका धेरै पानाहरू फेरिएका छन्। लेखक आफै पनि कैयौ राजनीतिक परिवर्तनका ऐतिहासिक साक्षी हो। त्यसमा पनि नेपालमा राजतन्त्र अन्त्यको शिलशिला कसरी सुरु भयो भन्नेबारेमा म स्वंय पनि गिरिजाबाबुसँग निकटक भएर सँगै राजनीतिक सहयात्रा गरेको नाताले अझ बढी जानकार रहें। इतिहासका यी मोडहरूसम्म आइपुग्दा म आफै पनि अनेक मोडहरूको फट्के किनारामा साक्षी रहेको छु। २००७ सालको क्रान्तिका बाछिटाहरू ओइलाउन नपाउँदै निरंकुश पञ्चायतविरुद्ध आफै लडाईंको मैदानमा होमिएको क्षण अनि त्यो जनआन्दोलनदेखि माओवादी युद्ध हुँदै २०६२-६३ को अर्को जनआन्दोलनको परिवर्तनमा सहीछाप गर्दै २०८२ भदौ २३-२४ को जेन्-जेड विद्रोहसम्मको जिउँदा साक्षी रहनुका नाताले कहिलेकाहिँ इतिहासका यी पानाहरूको क्यानभाष निकै रोचक अनि रोमाञ्चक पनि लाग्दछन्। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा केही यस्ता क्षणहरू छन्, जहाँ समय स्वयं रोकिन पुगेको जस्तो लाग्छ अनि रोकिइरहे हुन्थ्यो भन्ने पनि लाग्छ। राजनीतिक इतिहासका पानाहरूले अचानक दिशा फेरिदिन्छन्, कतिपय पुराना मिथकहरू, परम्परा अनि विश्वासहरू अनायाशै वा हठात् भत्किन पुग्छन्। फेरि एउटा नयाँ युगको जन्म हुन्छ। फेरि त्यो युगको अर्को अध्याय सुरु हुन्छ। गिरिजाबाबुले भनेजस्तै ‘एक जुग एकपटक मात्रै आउँछ…।’ जस्तो कि २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन नेपाली राजनीतिक जुगको त्यस्तै एउटा मोड बनिदियो। त्यो केवल आन्दोलन थिएन,बरु त्यो त नेपाली नागरिकको सार्वभौम/स्वाभिमान र लोकतान्त्रिक जागरणको एउटा विष्फोट पनि थियो। अर्थात् नेपाली जनताले आफ्नो भाग्य आफैले लेख्दै थिए-लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको एउटा नयाँ अनि उज्यालो क्यानभाषमा।  शताब्दीयौँदेखि सिंहदरबार र दरबारबीच बाँडिएको शक्तिको केन्द्र अन्ततः जनतामाझ आइरहेको समय थियो। इतिहासको त्यही मोडमा आफ्नो सारा राजनीतिक जीवनलाई दाउँमा लगाएर उभिएको एउटा जिद्दी, अडिग र इतिहाससँग जुध्दै आएको एउटा राजनीतिक चेतले अग्लिएको मान्छे ठिंग उभिएकोँ थियो- गिरिजाप्रसाद कोइराला। जसले नेपाली राजनीतिको गति र संवेगलाई इतिहासको अर्कै मोडमा डोर्‍याउँदै थियो।

२०६३ सालको जेठ महिना। मौसमको त्यो राप-तापले पुत्ताइरहेको सडकमा लोकतन्त्रका नाराहरू सेलाइसकेका थिएनन्। लाग्थ्यो काठमाडौंको हावामा बारुदको गन्ध मिसिएको छ। तर त्यससँगै एउटा नयाँ आशाको सुवास पनि फैलिरहेको थियो। जनआन्दोलनको ज्वारले दरबारको हजारौँ वर्ष पुरानो अहंकार हल्लाइसकेको थियो। वैशाख ११ गते पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले देशको राजनीतिक दिशालाई नयाँ मोड दिइसकेको थियो। त्यसको केही दिनपछि अर्थात्  जेठ ४ गतेका दिन संसद्ले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहका सबै अधिकार कटौती गरिदियो। त्यो क्षण नेपालको इतिहासमा एकदमै अद्भूत,अद्वितीय अनि अद्भूत थियो। राजा थिए, तर उनिसँग केही थिएन। कोही थिएनन्। रक्त्तांशका केही सन्तानबाहेक। दरबार थियो, अधिकार थिएन। अर्थात् पखेटा काटिएका पंक्षीजस्तै। संविधानको पुरानो संरचना भत्किएको थियो, तर नयाँ संरचना पूर्णतः बनिसकेको थिएन। त्यसबीचको त्यो संक्रमणकालीन रिक्ततामा एउटा सामान्य नागरिक राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुख दुवैको भूमिकामा देश चलाइरहेका थिए- गिरिजाप्रसाद कोइराला। विश्व राजनीतिक इतिहासमा समेत दुर्लभ मानिने त्यो परिस्थिति नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राको सबैभन्दा मौलिक अध्याय बन्न पुग्यो। तर त्यो यात्राको बाटो सहज थिएन । देश गृहयुद्धले थिलथिलो भइसकेको थियो। एकातिर दशकौँदेखि राज्यसत्ताको वरिपरि हुर्किएको राजसंस्था थियो, अर्कोतिर दस वर्षदेखि बन्दुक बोकेर जंगलमा युद्ध गरिरहेको माओवादी आन्दोलन। जनताले परिवर्तन चाहन्थे, तर परिवर्तनको मूल्य फेरि रगत नहोस् भन्ने डर पनि थियो। यही भय, आशा र अनिश्चितताको बीचमा गिरिजाबाबु आफ्नै राजनीतिक जीवनलाई दाउँमा लगाएर इतिहाससँग सौदा होइन बरु त्यसलाई मोड्ने प्रयास गरिरहनुभएको थियो। त्यो बेला माओवादीको अडान स्पष्ट थिय- राजतन्त्रको अन्त्य! उनीहरूका लागि त्यो युद्धको मूल राजनीतिक लक्ष्य थियो। तर गिरिजाबाबुले राजनीति केवल भावनाले होइन, सम्भावनाले चलाउनुपर्छ भन्ने बुझ्नुभएको थियो। उहाँलाई थाहा थियो- २ सय चालीस वर्ष पुरानो राजसंस्थाको अन्त्य घोषणा गर्नु भनेको केवल एउटा शासन प्रणाली हटाउनु मात्र होइन, त्यो भनेको सारा देशको ऐतिहासिक कल्प अनि पूरै अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रहरूसँग पनि टक्कर लिनु थियो। तर गिरिजाबाबुले माओवादीलाई जंगलबाट डोर्‍याउँदै-डोर्‍याउँदै राजनीतिको राजमार्गमा ल्याउँदा पनि राजनीतिक जीवनको एउटा अध्यायलाई बाजी थापिसक्नुभएको थियो। गिरिजाबाबु सधै सत्ता भन्दा प्रणालीलाई ठूलो ठान्नुहुन्थ्यो। अर्थात् हरेक परिवर्तनका आआफ्नै प्रक्रिया हुन्छन्। त्यसैले गणतन्त्र घोषणा हुनु वा गरिनु केवल राजसंस्थाको अन्त्य थिएन, त्यो त नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको एउटा नवीनतम सुरुवात पनि थियो। त्यसकारण पनि भन्न सकिन्छ,  नेपालको गणतन्त्र केवल माओवादी आन्दोलनको परिणाम होइन, गिरिजाप्रसाद कोइरालाजस्ता लोकतान्त्रिक नेताहरूको राजनीतिक निर्णयको परिणाम पनि हो।

२०६२ साल कात्तिक ७ गते सात दल र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझदारी त्यसैको एउटा सूक्ष्म उदाहरण थियो। जहाँ तत्कालीन माओवादी फेरि ‘राजतन्त्रको अन्त्य’ भन्ने शब्दमा अडिएको थियो। तर गिरिजाबाबुले अन्ततः ‘निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य’ भन्ने वाक्यांश राख्नुभयो। सतहमा हेर्दा त्यो सामान्य शब्द चयन जस्तो लाग्न सक्छ, तर त्यसभित्र गहिरो राजनीतिक दूरदृष्टि थियो। किनकि उहाँलाई थाहा थियो-तत्कालै ‘राजतन्त्र अन्त्य’ को घोषणा गरिहाल्दा विद्रोहका अनेक विष्फोटहरू हुनसक्थे। प्रतिक्रान्तिका शक्तिहरू हिंसात्मक बन्न सक्थे, देश थप रक्तपातमा धकेलिन सक्थ्यो । नेपाली सेना सदियौँदेखि दरबारप्रति उत्तरदायी भएर हुर्किएको संस्था थियो। दरबारको मनोविज्ञान अझै समाप्त भएको थिएन। त्यसैले गिरिजाबाबुले शब्दको चयनमै एउटा सुरक्षित राजनीतिक अवतरण खोज्नुभएको थियो। ।

त्यो १२ बुँदे समझदारी केवल एउटा कागजी सहमतिमात्रै थिएन । त्यो नेपाललाई युद्धबाट शान्तिको बाटोतर्फ डोर्‍याउने ऐतिहासिक सेतु पनि थियो। त्यसमा उल्लेख गरिएको ‘निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य’ पछि नै संविधानसभा, शान्ति प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार तयार भयो। त्यो सहमति गराउन गिरिजाबाबुले कति मेहनत गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा त्यसबेलाका सहभागी नेताहरूले पटक–पटक सम्झिएका छन्। तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यही अडान पटक पटक दोहार्‍याउनुभएको थियो। तर गिरिजाबाबु पछि हट्नुभएन। बरू उहाँले प्रचण्डलाई सम्झाइरहनुभयो – ‘निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य भनेकै अन्ततः राजतन्त्रको अन्त्य नै हो।’ त्यो विश्वासकै आधारमा अन्य दलहरू पनि सहमत भए। त्यसबीच दरबारभित्र अर्को मनोविज्ञान चलिरहेको थियो। राजा ज्ञानेन्द्र आफूलाई अझै शक्तिशाली ठानिरहेका थिए। दरबार हत्याकाण्डपछि सत्ता हातमा लिएसँगै उहाँभित्रको महत्वाकांक्षा झन् प्रकट भएको थियो। लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गइरहेको, दलहरू विभाजित भइरहेको र माओवादी युद्ध चर्किरहेको बेला दरबार आफूलाई अन्तिम निर्णायक शक्ति ठान्न थालेको थियो।

तर गिरिजाबाबु र ज्ञानेन्द्रबीच अझ भनौं दरबारबासँगको सम्बन्ध पहिलेबाटै बिग्रिसकेको थियो। त्यो केवल राजनीतिक मतभेद थिएन, त्यो शक्ति र स्वभावको अनन्त टक्कर पनि थियो। २०५८ सालको ‘होलेरी काण्ड’ त्यसको एउटा निर्णायक मोड बन्न पुगेको थियो। रोल्पाको होलेरीमा माओवादीले ७२ जना सुरक्षाकर्मीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनीहरूलाई छुटाउन सरकारले सेनाको सहयोग माग्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला स्वयं दरबार धाउनुभयो। तर दरबारले सेना छोड्न मानेन। ज्ञानेन्द्रले उहाँलाई घुमाइरहे, अपमान गरे। त्यो घटनाले गिरिजाबाबुको मनमा गहिरो चोट पुर्‍यायो। अन्ततः उहाँले राजीनामा दिनुभयो र सार्वजनिक रूपमा भन्नुभयो- ‘अब ज्ञानेन्द्रको अनुहार हेर्दिनँ…’ इतिहासले त्यो वाक्यलाई असाधारण रूपमा सत्य सावित गरिदियो। त्यसपछि देशको राजनीतिक परिवर्तनका गतिहरू यति छिटोछिटो चल्न थाले कि त्यसलाई रोक्न वा छेक्न सम्भवप्राय: थिएन।

माओवादी युद्ध चर्किदैं जाँदा उसले जब तत्कालीन ‘शाही सेना’को ब्यारेकमा आक्रमण गरेर धावा बोल्यो अनि २०५८ साल मङ्सिर ११ गते सङ्कटकाल घोषणा भयो। लोकतन्त्र संकुचित हुँदै गयो। दरबारले कानुनका धाराहरू निलम्बन गरेर प्रतिबन्ध लगाएका दलहरूमेत विभाजित हुन थाले। संसद् विघटन भइसकेको थियो। नेपाली कांग्रेस पनि फुटेको थियो। सत्ता र प्रतिपक्षको सीमारेखा धुमिल बन्दै गयो। यता जंगलमा माओवादी युद्ध झन् हिंसात्मक हुँदै थियो। देश बिस्तारै यस्तो मोडमा पुग्दै थियो जहाँ कुनै पनि क्षण पूर्ण गृहयुद्धमा विस्फोट हुन सक्थ्यो ।

यही अराजकताको बीचमा गिरिजाबाबुले एउटा असम्भवजस्तै देखिने बाटो रोज्नुभयो- माओवादीलाई राजनीतिको मूलबाटोमा ल्याउने। त्यो निर्णयले उहाँको सम्पूर्ण राजनीतिक जीवन नै जोखिममा पारिदियो। किनकि धेरैका लागि माओवादी ‘राज्य विद्रोही’ थिए । तर गिरिजाबाबुले उनीहरूलाई केवल बन्दुकधारी समूहका रूपमा हेर्नुभएन। उहाँले बुझ्नुभयो- राजनीतिक समस्या अन्ततः राजनीतिक समाधानबाटै टुङ्गिन्छ। अर्थात् लोकतन्त्रको जीवन सहमति, सहकार्य र सहअस्तित्वको स्वीकार्यताबाटमात्रै सम्भव हुन्छ। यही कारणले उहाँ सडक आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभयो। संसद् पुनःस्थापनालाई ‘बटमलाइन’ बनाउनुभयो। संसदीय दल, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र अन्ततः माओवादीलाई एउटै राजनीतिक दिशामा ल्याउनुभयो। २०६२/०६३ को आन्दोलन त्यसैले केवल सडक आन्दोलन थिएन। त्यो बहुपक्षीय राजनीतिक चातुर्यको परिणाम थियो।

जनआन्दोलन थेग्न नसकेपछि २०६३ साल वैशाख ८ गते राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको शाही घोषणा आन्दोलन रोक्न पर्याप्त भएन। जनताको मनोविज्ञान बदलिसकेको थियो। राजा अनि दरबारको वैधता सडकले अस्वीकार गरिसकेको थियो। अन्ततः वैशाख ११ गते राजा पछि हटे। संसद् पुनःस्थापित भयो।

त्यसपछि सुरु भयो नेपालको सबैभन्दा संवेदनशील संक्रमणकाल।

गिरिजाबाबु तत्कालै ‘राजा हटाउनुपर्छ’ भनेर उफ्रिनुभएन। किनकि उहाँलाई अझै डर थियो- कहीं फेरि देश हिंसामा नफाँसोस्। यही सन्दर्भमा ‘बेबी किङ’ को अवधारणा पनि अगाडि आयो। त्यो अवधारणाअनुसार राजसंस्थालाई सीमित रूपमा राखेर संक्रमणलाई सहज बनाउने सोच थियो। संसद्ले राजाका छोरा/छोरी वा नाति पुस्तालाई समेत उत्तराधिकारी बनाउन सकिने कानुन पारित गरिसकेको थियो। गिरिजाबाबुले त्यसैको आधारमा एउटा सम्भावित सहमतिको बाटो खोज्नुभएको थियो। तर राजा ज्ञानेन्द्रले त्यो प्रस्ताव पनि अस्वीकार गरे। बरु प्रस्ताव लिएर गएका प्रतिनिधिलाई हप्काएको कुरा पछि सार्वजनिक भयो। त्यही क्षणपछि गिरिजाबाबुले निष्कर्ष निकाल्नुभयो- अब यी राजा रहँदैनन्…।’

त्यसपछि उहाँको राजनीति स्पष्ट रूपमा गणतन्त्रतर्फ मोडियो। २०६५ साल जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्यो। त्यो दिन नेपालले केवल एउटा निर्णय गरेन, एउटा युग समाप्त नै गरिदियो। २४० वर्ष पुरानो शाह राजसंस्थाको अन्त्य भयो। नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो। त्यो क्षणमा गिरिजाबाबुले भन्नुभएको थियो-‘एक जुगमा एक दिन एकपटक मात्रै आउँछ…।’ साँच्चै, त्यो दिन एउटा युगको अन्त्य र अर्को युगको आरम्भ थियो। यसरी एउटा राजनेताको एउटा राजनीतिक जिद्दीले नेपालको इतिहासका सारा पानाहरू फेरिदियो। त्यसैले नेपालको गणतन्त्र केवल एउटा व्यवस्थागत परिवर्तन होइन, त्यो राजनीतिक साहस, धैर्य, दूरदृष्टि र जोखिमको परिणाम पनि हो।

Like Reaction
Like Reaction
Like Reaction
Like Reaction
Like Reaction

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर