बिश्वास डेस्क
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि एउटै कार्यालयमा कार्यरत ७६ जना लेखा अधिकृत तथा लेखापालको सरुवा गरेको छ। मन्त्रालयले सरुवा भएका कर्मचारीहरूको विवरण बिहीबार आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको हो।

मन्त्रालयका अनुसार लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा कार्यरत तथा आकर्षक मानिएका कार्यालयमा निरन्तर बस्दै आएका कर्मचारीलाई सरुवा प्रक्रियामा समेटिएको छ। एउटै कार्यालयमा लामो समयसम्म कर्मचारी रहँदा एकाधिकार बढ्न सक्ने तथा वित्तीय प्रशासनमा बेथिति निम्तिन सक्ने भन्दै सरुवा गरिएको अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले बताएका छन्।

मन्त्रालयले लामो समय एउटै कार्यालयमा कर्मचारी सीमित रहने प्रवृत्तिले आर्थिक तथा वित्तीय सुशासनमा चुनौती सिर्जना गरेको निष्कर्षसहित प्रशासनिक सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।

यसअघि जनशक्ति अभावका कारण एउटै कर्मचारीलाई तीनदेखि चार वटासम्म कार्यालयको जिम्मेवारी दिने अभ्याससमेत रहेको थियो। अब त्यस्तो व्यवस्था अन्त्य गर्दै ‘एक कर्मचारी, एक कार्यालय’ नीति कडाइका साथ लागू गरिने अर्थमन्त्री भट्टराईले बताएका छन्।

अर्थ मन्त्रालय मातहत वा अन्य निकायमा एकभन्दा बढी कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका लेखा अधिकृत तथा अन्य कर्मचारीको जिम्मेवारीसमेत पुनरावलोकन गरी एउटै कार्यालयमा सीमित गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरुवा भएका कर्मचारीले सात दिनभित्र साविक कार्यालयबाट रमाना लिई नयाँ पदस्थापना भएको कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा हाजिर हुनुपर्नेछ। सरुवा आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्ने वा नयाँ कार्यालयमा जान आलटाल गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न मन्त्रालयले कडा व्यवस्था गरेको जनाएको छ।

तोकिएको समयभित्र रमाना नलिई साविक कार्यालयमै बसिरहने कर्मचारीको साविक कार्यालयको खाता सञ्चालन अधिकार रोक्का गर्न प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसैबीच, सरुवापछि केही कर्मचारीले निर्णय कार्यान्वयन प्रभावित पार्न आन्तरिक रूपमा चलखेल तथा दबाब सिर्जना गर्न खोजेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार उनीहरूले सरकारको निर्णय उल्ट्याउन राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा प्रभाव पार्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यद्यपि, यस विषयमा मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।