अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन विकास निर्माणका कामलाई गति दिनुपर्ने माग बढिरहँदा पर्साका विकाससँग सम्बन्धित सरकारी कार्यालयले भने गत आर्थिक वर्षमा ६७ करोड रुपैयाँ बढी विकास बजेट खर्च गर्न सकेनन् । जिल्लाका सरकारी कार्यालयले समग्रमा कूल विकास (पुँजीगत) बजेटको ७३ दशमलव ४९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेका छन् ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा जिल्लाका सरकारी कार्यालयको कूल पुँजीगत बजेट २ अर्ब ५४ करोड २६ लाख ३१ हजार रुपैयाँ थियो । त्यसमध्ये १ अर्ब ८६ करोड ८६ लाख ९९ हजार २ सय १७ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । विशेष गरी संघिय सरकार मातहतका विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यालयहरुको विकास बजेट खर्च कमजोर देखिएको छ ।
सबैभन्दा धेरै विकास बजेट रहेको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना वीरगन्जको ९३ करोड ४५ लाख ७० हजार रुपैयाँ विकास बजेटमध्ये ७६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट खर्च भएको छ । आयोजनाले १६ करोड ९९ लाख ६४ हजार ८ सय ९ रुपैयाँ बजेट खर्च गर्न सकेन । ३४ करोड रुपैयाँ विकास बजेट रहेको हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालयले १५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ ।
२४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ विकास बजेट रहेको संघिय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाले ५ करोड ४८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । १३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ विकास बजेट रहेको नारायणीं सिंचाई व्यवस्थापन डिभिजनले ९ करोड ३३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ ।
हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर अरुण कर्णले हुलाकी सडक अर्न्तगत चितवन राष्ट्रिय निकुन्जमा तथा कलैयामा काम गर्न नपाएकाले गत वर्ष पनि बजेट खर्च हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले खर्च हुन नसकेको बजेट फिर्ता गर्ने प्रयास पनि गरिएकोमा प्राविधिक कारणले त्यो फिर्ता हुन नसकेको बताउनुभयो । आजको कान्तिपूरमा पत्रिकामा यो खबर छापिएको छ ।
