वीरगञ्जको मुख्य सडकमा लामो समयदेखि चल्दै आएको अतिक्रमण हटाउने विवादमा आज सर्वोच्च अदालतले महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ ।

सडक विभागको निर्णयविरुद्ध वीरेन्द्रकुमार सङ्घाईलगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमाथि दायर गरेको रिट खारेज गरेसँगै सडक विस्तारको प्रक्रियाले गति लिने बाटो खुलेको छ । फैसलाले दशकौँदेखिको विवादलाई स्पष्ट दिशा दिएको स्थानीयको भनाइ छ ।

विवाद २०७६ साउन १७ गते सडक विभागले वीरगञ्जको मुख्य सडकको दायाँबायाँ २५/२५ मिटर क्षेत्र खाली गर्न पहल गरेपछि सुरु भएको थियो । विभागले अतिक्रमण हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गरेपछि स्थानीय वीरेन्द्रकुमार सङ्घाईलगायतले उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरी अतिक्रमण हटाउने प्रक्रियामा रोक लगाएको थियो । त्यसयता मुद्दा विचाराधीन रहँदै आएको थियो ।

फागुन २७ गते मङ्गलवारका दिनका लागि तोकिएको सुनवाइमा मुद्दा पहिलो नम्बरमा परेको थियो । वीरगञ्ज बचाउ युवा सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष कुन्दन रौनियारले फैसला हुने बलियो सम्भावना रहेको बताएका थिए । यद्यपि मङ्गलवार न्यायधिशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासमा परेको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा परेको थियो । सोही मुद्दामा बुधवार भएको सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले रित खारेज गर्ने आदेश जारी गरेको छ ।