कलैया,चैत १९

 नेपाल पत्रकार महासंघले निजी सञ्चार माध्यममाथि सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै यसलाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रत्यक्ष प्रहार भएको बताएको छ।

महासंघले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको उक्त निर्णय एकतर्फी, असंवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत रहेको उल्लेख गरेको छ। “कुनै पनि सरोकारवाला निकायसँग सामान्य छलफलसमेत नगरी यस्तो निर्णय गर्नु प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने षड्यन्त्र हो,” केन्द्रिय अध्यक्ष निर्मला शर्माले समाजिक सन्जालमा लेख्दै भनेकी छन।

शर्माका अनुसार नेपालको संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। यस्तो अवस्थामा निजी सञ्चार माध्यमलाई आर्थिक रूपमा दबाबमा पार्ने गरी सरकारी विज्ञापन रोक्नु संविधानको मर्मविपरीत रहेको ठहर गरिएको छ।

महासंघले निजी सञ्चार माध्यमहरूले लोकतन्त्र स्थापना र सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्मरण गराउँदै सरकारको निर्णय तुरुन्त सच्याउन माग गरेको छ। “यो निर्णय नसच्याइए देशव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिनेछ,” महासंघले चेतावनी दिएको छ।

साथै महासंघले सरकारलाई प्रेसमैत्री वातावरण कायम गर्न, सञ्चार क्षेत्रसँग संवाद बढाउन र यस्ता विवादास्पद निर्णयहरू पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ।

यो निर्णय आए सङ्गै देशभरका सन्चारकर्मी पत्रकार आन्दोलित हुने देखिएको छ ।