बारा । चुनाव प्रचार प्रसार मा शिर्ष नेता देखि जिल्ला का नेताहरुले भन्न नछुटाउने एउटा मन्तव्य हो , ” महिला को उपस्थिति अहिले को आवश्यकता र महिला को सहभागीता हामी गराउछाैँ ” ।
तर बिडम्बना आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख र उपप्रमुखमा महिलाको अधिकार खोसिएको छ। सत्तारुढ दल गठबन्धनले महिला लाई बन्चित गर्दै ऊनीहरुको अधिकार नै खोसिदिएको छ ।
एउटै दलले दुवै पदमा उम्मेदवारी दिएको अवस्थामा एक जना अनिवार्य महिला हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि गठबन्धन गरेर चुनावमा जाँदा दलहरुले महिलालाई प्राथामिकता दिएको देखिदैन ।
संविधानले लैंगिक विभेद अन्त्य गर्न संसद्, स्थानीय तह र अन्य सबै सरकारी पदमा ३३ प्रतिशत सिट सुनिश्चित गरेको छ । तर, दलहरू गठबन्धन गरी चुनावमा जाने विषयमा यस्तो कुनै प्रावधान छैन । दुवै पदमा उम्मेदवारी नदिएको अवस्थामा महिला अनिर्वाय नहुने कानुनी छिद्रलाई प्रयोग गर्दै गठबन्धनले महिलाको उपस्थितिलाई निकै न्यून गरिदिएको छ ।
बारा जिल्ला मा मात्र भन्ने हो भने दुई उपमहानगर मध्ये जितपुर सिमरा उपमहानगर मा महिला को उपस्थिति भए पनि कलैया उपमहानगरपालिका मा महिला को उपस्थिति नै छैन । कानुनले महिला वडा सदस्य र दलित महिला वडा सदस्यका लागि छुट्टै पद सिर्जना गरेकाले त्यसमा भने सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै उम्मदवार बनाउन दलहरु बाध्य भएका छन्।
यता कलैया उपमहानगरपालिका होस वा बिरगंज महानगरपालिका गठबन्धनका कारण महिलाले यश अघि उप प्रमुख पदमा निर्वाचित भएपनी यो पल्ट हामिहरुलाई दलको ह्विप र गठबन्धनले पाखा लगाएको कलैयाको उप प्रमुख रहिमा खातुनले बताईन । यता बिरगंजका अधिकान्स महिला नेतृ तथा महिला अधिकारकर्मीहरुले यो कदमको कडा प्रतिरोध गरेका छन ।
राज्यले महिलाहरुका लागि हरेक छेत्रमा अर्थपूर्ण सहभागिता गराउनु पर्ने महिला सन्जाल बाराकी अध्यक्ष एवम महिला अधिकारकर्मी बबिता जयस्वालले बताएकी छन ।
