साजिर मन्सूर
कलैया,माघ २५
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयन तथा सहजिकरणको लागि सरोकारवालाहरुलाई १ दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रम २०८१ सम्पन्न भएको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको बाराको सभाहलमा सम्पन्न भएको हो ।
सहजीकरण गर्दै शिक्षा विकास तथा समन्व्य इकाइ प्रमुख हेमराज खतिवडाले नेपालको संविधानले शिक्षालाई आधारभूत अधिकारका रूपमा परिभाषित गर्दै अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा र निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको बताए । यस व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा सहज बनाउन विभिन्न नीति, कानुन, कार्यक्रम तथा संरचनाहरू लागू गरिएको बताए ।
खतिवडाले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ अनुसार सबै नागरिकलाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा दिने व्यवस्था गरिएको बताउदै
शिक्षा ऐन, २०७५ ले निःशुल्क शिक्षाको परिभाषा स्पष्ट गर्दै विद्यालय तहमा शुल्क नलिने प्रावधान गरेको उल्लेख गरे ।
शिक्षाको गुणस्तर सुधार, पहुँच वृद्धि, तथा समावेशी शिक्षालाई प्रवर्द्धन गरिएको तथा
सर्वसुलभ तथा समावेशी शिक्षा नीति लागू गरी महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति, जनजाति तथा विपन्न वर्गका बालबालिकालाई प्राथमिकता दिइएको चर्चा गरे ।
उनले सबै स्थानीय तहमा विद्यालय निर्माण तथा आवश्यक स्रोत-साधनको व्यवस्था।
अपांगमैत्री विद्यालय, शौचालय, खानेपानी, तथा प्रविधि-सहयोगी कक्षा को व्यवस्थापन समेत सरकारले गरेको बताए ।
उनले यी सबै सुधारका लागि निम्न ब्यवस्थापन गरिएको बताएका छन ।
शिक्षक व्यवस्थापन र तालिम
गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षकहरूको तालीम तथा सेवा-शर्त सुधार।
डिजिटल शिक्षण विधि तथा नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारको प्रशिक्षण।
विद्यार्थी प्रोत्साहन कार्यक्रम
छात्रवृत्ति तथा पोषण कार्यक्रम (दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाका लागि)।
‘विद्यालय फिर्ता कार्यक्रम’ मार्फत विद्यालय छोडेका विद्यार्थीलाई पुनः विद्यालय पठाउने अभियान।
सामुदायिक सहभागिता र सचेतना कार्यक्रम
अभिभावक, समुदाय तथा स्थानीय सरकारको सहकार्यमा बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराउने अभियान।
बाल विवाह, बाल श्रम तथा अन्य शिक्षामा अवरोध पुर्याउने समस्याहरूको न्यूनीकरण।
३. चुनौतीहरू तथा समाधानका उपायहरू
मुख्य चुनौतीहरू:
विपन्न तथा दूरदराजका क्षेत्रका विद्यार्थी विद्यालयबाट बाहिरिने दर उच्च।
शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न कठिनाइ।
प्रविधि र स्रोतसाधन अभाव।
सम्भावित समाधानहरू:
अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणाली सुधार गर्दै जिम्मेवारी प्रणाली बलियो बनाउने।
डिजिटल प्रविधिको अधिकतम उपयोग (ई-लर्निङ, स्मार्ट कक्षा)।
शिक्षक, विद्यार्थी तथा अभिभावकबीच समन्वय वृद्धि गर्ने।
कलैया उपमहानगरपालिकाका शिक्षा युवा तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुख प्रल्हाद बर्णवालले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानुनी व्यवस्था, नीतिगत योजना, भौतिक पूर्वाधार विकास, प्रोत्साहन कार्यक्रम तथा सामुदायिक सहभागिता आवश्यक भएको बताए । उनले सरकार, स्थानीय तह, विद्यालय तथा अभिभावकको सहकार्यमा शिक्षाको पहुँच, गुणस्तर र प्रभावकारिता बढाउन सकिन्छ भने ।
कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि,शिक्षा शाखा प्रमुख,शिक्षक संघका अध्यक्ष,नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष ,प्रधानाध्यापक,शिक्षक,सामुदायिक सिकाई केन्द्रका परिचालक,तालिम केंद्रका शाखा अधिकृत गरि ३५ जनाको उपस्थिति रहेको शिक्षा बिकास तथा समन्वय ईकाईका प्राबिधिक सहायक उपेन्द्र चौधरीले जानकारी गराएका छन ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
