काठमाडौं । सरकारले कोरोनाविरुद्ध लगाएको खोप कार्ड अनिवार्य बोकेर हिँड्नुपर्ने निर्णय गरे पछी नागरिकको मौलिक हक हनन् भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि आज सुनुवाइ हुँदैछ।
सरकारले सरकारी कार्यालयलगायतका ठाउँ, सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न कोरोनाविरुद्धको खोप कार्ड अनिवार्य गर्दा सर्वसाधारणको मानवअधिकार हनन् भएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता भएको हो। खोप कार्डसम्बन्धी सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन भइरहने वा रोक्ने भन्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले गर्नेछ।
सरकारले पुस ३० मा खोप कार्ड बोकेर हिँड्न अनिवार्य गरेको छ ।
