जनकपुर । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशको समग्र विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभएको छ । प्रदेश सरकारको चारवर्षे कार्य उपलब्धि आज सार्वजनिक गर्नुहुँदै उहाँले सामाजिक रुपान्तरण, महिला, दलितलगायतका उत्पीडित वर्गको सशक्तिकरण, सुशासन कायम गर्न र भौतिक पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिता दिएको जानकारी दिनुभयो ।
चार वर्षका अवधिमा ४४ विधेयेक प्रदेशसभाबाट पारित गराइ ऐन, कानुन र निर्देशिका बनाउने कार्य भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले ‘बेटी पढाउँ बेटी बचाउँ’, छोरी बीमा कार्यक्रमलाई पुनः छिट्टै सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको र यसवर्ष छोरीहरुलाई ल्यापटप बाँड्ने योजनासमेत रहेको जानकारी दिनुुहुँदै मुख्यमन्त्री राउतले यस कार्यक्रमबाट विभेद अन्त्य हुने र शिक्षामा छोरीको आकर्षण बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । दलित तथा उत्पीडित वर्गको राज्यका हरेक अङगमा पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले दलित सशक्तिकरण ऐन बनाइ दलित विकास समितिसमेत गठन गरिएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले उत्पीडित वर्गको राज्यमा पहुँच नभएसम्म प्रदेश समृद्ध हुन नसक्ने भएकाले दलित सशक्तिकरण ऐन ल्याएको बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री राउतले जनसङ्ख्याका आधारमा महिलाको प्रतिनिधित्वका लागि राज्यको हरेक अङ्गमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएकाले अबको केही वर्षभित्र प्रदेशका सबै अङ्गमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढ््ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो ,“प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न जनलोकपाल गठन भइसकेको , शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिता दिइएको र मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले स्वास्थ्यसम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रमलाई अघि बढाइसकेको, प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय र कृषि विश्वविद्यालयले पनि छिट्टै कार्यक्रम अघि बढाउने छ । ”
उहाँले नीति तथा योजना आयोग गठन गरी आवश्यक काम भएको जानकारी दिँदै प्रदेश लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्नाको काम अघि बढाउन नसकेको कुरालाई प्रदेश सरकारले गम्भीर रुपमा लिएको बताउनुभयो ।
उहाँले छिट्टै निर्देशिका तयार पारेर प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत कर्मचारी भर्नाको कार्य अघि बढाउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिनुभयो । कला, संस्कृतिको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न प्रदेश सरकार सधैँ तत्पर रहेको जनाउँदै मुख्यमन्त्री राउतले छिट्टै प्रदेशमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्ने तयारीमा जुटेको बताउनुभयो ।
कृषि क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेकाले किसानको ऋणको ब्याज मिनाहा गर्ने, मलखाद तथा बिउबिजनमा अनुदान दिने र सिँचाइका लागि आवश्यक योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लगिसकेको मुख्यमन्त्री राउतको भनाइ थियो । यसका साथै उद्योगधन्दाको विकास र विस्तारका लागि आवश्यक निर्देशिका बनाएर सरकार अघि बढ्न चाहेको उल्लेख गर्नुहुँदै मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेशमा उद्योगग्राम बनाउने प्रयास भइरहेको समेत जानकारी दिनुभयो ।कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला योजनामन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साह, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादव, सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साह, कृषिमन्त्री विजयकुमार यादव, खानेपानीमन्त्री ओमप्रकाश शर्मा, महिला बालबालिकामन्त्री वीरेन्द्र सिंहलगायतको समेत उपस्थिति रहेको थियो । रासस
