विकास निर्माणका काम मौसम अनुकुल हुँदा वर्षभरी नै हुनुपर्ने हो । कुनै मौसम अत्यन्तै प्रतिकुल बन्छ । जस्तै अत्याधिक गर्मी, वर्षा वा शितलहरको समयमा काम नै गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ । तर हामीकहाँ ‘असारे विकास’ को चलन छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर काम शुरु गर्ने हतार हतारमा सम्पन्न गर्ने कामलाई ‘असारे विकास’ भन्छि । स्थानीय निकाय हुँदा ‘माटो पुरी ग्रेभल गर्ने’ योजना बजेट सकाउने सबैभन्दा सजिलो उपाय मानिन्थ्यो । पोखरी खन्न पैसा लिएर पोखरी नै नखनी पुर्ने पैसा निकासा गरेर दुवै बजेट झ्वाम पारेका कहानीहरु सुन्न पाईन्छ । स्थानीय निकाय जनप्रतिनीधि बिहिन हुँदा दलीय प्रतिनीधित्व हुने गरेको थियो । जिल्ला विकासमा बजेट दल अनुसार भागबण्डा गर्ने चलन कतिपय जिल्लामा थियो । जिविसमा कार्यरत ईन्जिनियरहरुलाई १० प्रतिशत अनिवार्य दिनुपथ्र्यो ।

व्यवस्था फेरियो तर सोचमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । पात्र फेरियो तर प्रवृत्ति फेरिएको छैन । असारे विकासको अड्डा कुनैबेला जिल्ला विकास समिति थियो । अहिले हरेक पालिका भएका छन् । असारमा बजेटको खोलो बगाउने निकाय एकै थियो, अहिले जिल्ला जिल्लामा १५ को हाराहारीमा होलान । बारा जिल्लामा १६ वटा स्थानीय पालिकाले पनि पछिल्लो ४ वर्षदेखि पुरानै अभ्यास गर्दै आएका छन् । आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको तुलनामा पछिल्लो तीन महिना अझ असार महिनामा खर्च एकदमै बढी हुने गरेको छ । चालु खर्चमा भन्दा पूँजीगत खर्चमा निकै उतरचढाव देखिन्छ । विकास खर्चको रुपमा पूँजीगत खर्चलाई नै मानिन्छ । पालिकाहरुले पूँजीगत खर्चलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्दा आन्तरिक आम्दानी बढाउन सकेका छैनन् ।

हुन त असारमा बढी खर्च देखिनुमा विभिन्न कारण छन् । दातृ निकायबाट सञ्चालित विकासका योजना, ठेक्का लगाउने वा समान खरिद गर्ने प्रक्रिया, बिलको भुक्तानीमा हुने ढिलासुस्ती जस्ता समस्या छन् । कार्यान्वयनमा ढिलाई, आयोजना तथा ठेक्का व्यवस्थापनमा सरकारी संयन्त्र कमजोर हुँदा र निर्माण व्यवसायी सक्षम नहुने अन्य कारण छन् । आयोजना ठेक्का लगाउँदा कार्यान्वयन क्षेत्र खाली नगराई गर्ने, डिजाईन स्टिमेट नै नगर्ने प्रवृत्ति अर्को कारक हो । डिजाईन, ईष्टिमेट, बोलपत्र आव्हाको प्रक्रिया सकेर कार्यादेश दिँदा दिँदै फागुन लागिसक्ने हुन्छ । वित्तिय अनुशासनको पाटो कमजोर हुँदा छ । आएको बजेट फिर्ता नजाओस, तँ अलिकति खानु, मलाई अलिकति दिनु भनेर गरिने काम निकै घातक छ । असली असारे विकास यहाँनेर नै शुरु हुन्छ । पहुँच भएकाहरुले रकमान्तरण गराएरै भएपनि बजेट पास गराएर ल्याउँछन ।

ठेक्का मार्फत हुने काममा मात्रै झेल हुन्छ भन्ने भ्रममा नपर्नुहोला । किनकी उपभोक्ता समितिबाट हुने कामको अचम्मको लिला देखिन्छ । उपभोक्ता समितिको ५ देखि १० प्रतिशतसम्म राखिएको हुन्छ । पब्लिक प्राईभेट पार्टनरसीपमा ६०÷४० का कुराहरु पनि सुनिन्छ । तर बारा लगायत तराईमधेसका जिल्लामा उपभोक्ता सहभागिता शुन्य छ । उल्टै उपभोक्ता समितिले निश्चित प्रतिशत कमीशन राखेर ठेकेदारलाई काम दिने चलन छ । यसरी काम गर्ने गराउने भएपछि पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृत वा ईन्जिनियरहरु चुप बस्ने कुरै भएन । उनीहरुले पनि त्यसमा आफ्नो निश्चित हिस्सेदारी खोज्छन् । सबैलाई आक्षेप लगाउनु गलत होला । तर यो देखे भोगेको प्रवृत्ति नै हो । पानी माथिको ओभानो कमै होलान । पूर्व तयारी राम्रोसँग गर्ने, सार्वजनिक खरिद र वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी कानुनहरुको प्रभावकारी पालना गर्दा गलत प्रवृत्तिमा कमी ल्याउन सकिन्छ । आम नागरिक र नागरिक समाज अघि सरेर गलत प्रवृत्तिको भण्डाफोर गर्नुपर्छ । तब मात्रै असारे विकास को ठाउँमा नमुना विकास आउँछ । राजनैतिक इच्छाशक्तीबाट यो संभव छ ।